काठमाडौँ । २०७८ साल वैशाख ११ गते निर्माण नसकिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हतारहतार धरहराको उद्घाटन गरेका थिए । तर उद्घाटनको ठिक ३ वर्षपछि पनि धरहरा निर्माणको काम सकिएको छैन भने सर्वसाधारणले कहिलेदेखि चढ्न पाउँछन् भन्ने टुङ्गो छैन ।
निर्माण व्यवसायीले २ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि काममा आलटाल गरिरहेको छ । निर्माण व्यवसायीका लागि अहिलेसम्म छैटौँ पटक म्याद थप गर्ने काम भएको छ तर कामले गति लिएको छैन ।
सहरी विकास तथा भवन विभाग अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका आयोजना निर्देशक कोषराज अधिकारीले धरहरा निर्माणको काम अझै ७ प्रतिशत बाँकी रहेको रातोपाटीलाई बताए ।
उनले भने, ‘३ प्रतिशत जति काममा लागि सामान आइसकेको छ । ती सामान जोडेर परीक्षण गर्नुपर्ने छ । धरहरातर्फ अलिअलि फिनिसिङको काम बाँकी छ । अर्कोतर्फ विद्युतीकरण गर्नुपर्ने मेकानिकल काम पनि छन् ।’
धरहरा परिसरभित्र म्युजियम राख्ने भने पनि अहिलेको टेन्डर प्रक्रियामा त्यो काम नरहेको अधिकारीले बताए । लाइब्रेरी राख्ने, भूकम्पका परिदृश्य राख्ने लगायतका काम अहिलेको टेन्डर प्रक्रियामा समावेश नभएको उल्लेख गरे । तर त्यसका लागि संरचना भने निर्माण हुने उनको भनाइ छ ।
पुरानो भत्किएको धरहरा कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेमा अझै विवाद
भत्किएको ऐतिहासिक धरहराको बाँकी भागलाई सिसाको फ्रेमभित्र राख्ने भनेर यसअघि कार्ययोजना बने पनि स्थानीयको विरोधपछि त्यसलाई खुला नै राख्ने तयारी गरिएको छ । भत्किएको भागमा केमिकल राखेर २० वर्षसम्म घाम पानीबाट सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएकाले त्यो प्रक्रिया अपनाउन लागिएको आयोजना प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए ।
- धरहरा निर्माणमा विवादमाथि विवाद
धरहरा परिसरभित्र रहेको सुन्धारामा पानी खसाल्ने विषयमा रहेको विवाद अझै मिल्न नसक्दा ऐतिहासिक सुन्धारा मर्मतको काम पनि अघि बढेको छैन ।
सुन्धारामा प्राकृतिक पानी बगाउनुपर्छ भन्ने स्थानीयको मागका कारण समस्या भएको आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताए ।
उनले भने, ‘प्राकृतिक पानी पनि हामीले खोज्यौँ । पुरानो पानीको स्रोत पत्ता लगाउने विज्ञ को छ ? उहाँलाई ल्याउनुस्, हामी उहाँलाई नै काम दिन्छौँ भन्यौँ । उहाँहरूले त्यो पानी हेर्नुभयो, डिप बोरिङ गर्नुभयो । हेर्दा ४० फिट मुनि पानी छ । तर हाम्रो धारा १२ फिटमा छ । ४० फिट मुनिको पानी १२ फिटको उचाइमा आउँदैन ।’
अधिकारीका अनुसार आयोजनाको तर्फबाट पानीको ट्याङ्की बनाउने, डिप बोरिङ र मेलम्चीको पाइप जोड्ने र त्यसबाट पानी खसाल्ने योजना थियो । तर त्यो कुरा स्थानीय समुदायले स्वीकार गरेनन् । धाराका लागि डिप बोरिङ पनि गरिसकेको, मेलम्चीको पानी पनि जोडेको तर स्थानीयले नमानेपछि काम अघि नबढेको उनले बताए ।
अधिकारीले भने, ‘जब पानी खस्छ, त्यसपछि मात्रै भूकम्पले क्षति पुर्याएको धाराको ढुङ्गाहरू मिलाउने स्थानीयको भनाइ छ । त्यहाँ उहाँहरूले काम गर्न दिनुभएको छैन । अर्कोतिर पानीको निकासको कुरामा पनि उहाँहरूले असहमति जनाउनु भएको छ ।’
पानीको निकास २०५२ सालअघि जसरी जान्थ्यो, त्यसरी जानुपर्छ भनेर स्थानीयले भन्दै आएको तर त्यो सम्भव नरहेको उनले प्रस्ट पारे ।
पहिलापहिला त्यस वरपर घर थिएनन् । अहिले घर बनेपछि जमिनबाट ४ फिट तल गहिरोबाट ड्रेन बनाएर पानी निष्कासन भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब त्यति गहिरो बनाएर धरहराको पानीको निकास कसरी गर्ने ? यी कुराहरू मिल्न बाँकी छ ।’
आयोजनाले धरहरा परिसरभित्र फोहोरको रूपमा निकास जाने पानी सङ्कलन गरेर आकाशे पुलको साइडनिर एउटा पोखरी बनाएको, त्यहाँ अटोमेटिक मोटर जडान गरेर पम्पिङ गरेर ढलमा पठाउने योजना राखेको र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण छँदै त्यो पोखरी बनिसकेको उनले बताए । तर त्यसरी पानीको निकास निकाल्न स्थानीय सहमत नभएकाले काम रोकिएको उनको भनाइ छ ।
अधिकारी भन्छन्, ‘पहिलाको जस्तै निकास निकाल्नका लागि समस्या के छ भने जमिनभन्दा १२ फिट तल धारो छ, त्यहाँबाट १५ फिट मुनि पानी खस्छ । त्यहाँबाट पिपलको बोट भएकोतर्फ गल्लीबाट पानी लैजान १८ फिट गहिरो खन्नुपर्छ । बाटो ६ मिटरको छ । अब त्यहाँ १८ फिट गहिरो खन्ने हो भने के हुन्छ ? यस्ता यस्ता कुरा आएका छन् ।’
पहिलापहिला त्यस वरपर घर थिएनन् । अहिले घर बनेपछि जमिनबाट ४ फिट तल गहिरोबाट ड्रेन बनाएर पानी निष्कासन भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब त्यति गहिरो बनाएर धरहराको पानीको निकास कसरी गर्ने ? यी कुराहरू मिल्न बाँकी छ ।’
यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोषसँग पनि जग्गा विवाद परेको छ । पहिला पुनर्निर्माण प्राधिकरण हुँदा नै उनीहरूको २७ आना जग्गा लिएर पहिला गोश्वारा हुलाक कार्यालयको १७ आना जग्गा दिएर सट्टापट्टा गरिएको थियो । सुन्धारामा सञ्चयकोषको कुल १० रोपनी जग्गा रहेको र जग्गा नपुगेपछि नापीमा गएर हेर्दा अहिले धरहरा छेउ बनिसकेको बाटो र केही पर्खालभित्रको भागसमेत उनीहरूको भनेर नापी कार्यालयले देखाएपछि विवाद सिर्जना भएको छ ।
अहिले सञ्चय कोषले केही आफ्नो जग्गा धरहरामा परेको भन्दै सो भागमा भइरहेको काम रोक्न लगाएको अधिकारीले बताए ।
*धरहरा सञ्चालनबारे अझै छैन टुङ्गो
धरहरा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि यसको स्वामित्व केन्द्रीय सरकार कि स्थानीय सरकारमा रहने, कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन ।
निर्माण सम्पन्न भएर सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण भएपछि यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।
