आगामी बजेटमार्फत के चाहन्छन् पर्यटन व्यवसायी ?

होटल व्यवसायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा राख्न माग

होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा राख्न व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रही कयौँ नागरिकलाई रोजगारी दिँदै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र खर्बौंको लगानी रहेको होटल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता दिई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।

यस्तो व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममै समेटी होटल उद्योगको विकास, विस्तार एवं प्रवर्द्धनका लागि अन्य उत्पादनमूलक उद्योगसरह सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ ।

पछिल्लो समय पर्यटकको आगमनमा भइरहेको वृद्धि र होटल व्यवसायमा भइरहेको लगानी विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले नयाँ होटललाई प्रोत्साहन गर्न र पुराना (सञ्चालनमा रहेका) होटललाई व्यवसायमा टिकाइराख्न बजेटमार्फत विशेष व्यवस्था गर्न उनीहरूको माग छ ।

होटल व्यवसायको खर्च व्यवस्थापनका लागि विशेष नीतिमार्फत भुक्तानी सहजीकरण र ऋण सहुलियत नीतिसहितको समयसीमा बढाइदिन व्यवसायीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

सञ्चालनरत होटलको सञ्चालन खर्च र निर्माण भइरहेका होटलको खर्च अत्यधिक बढ्न गइरहेको र कोभिड–१९ पश्चात व्यवसायको पुरानो अवस्थामा फर्कन पनि यो वर्ष विशेष छुट तथा प्रोत्साहन सुविधा एवं छुट प्रदान गर्नुपर्ने होटल सङ्घ ‘हान’को भनाइ छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि घोषित पर्यटन दशकलाई कार्यान्वयन गर्न बृहत् पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पर्यटन गुरुयोजना बनाइ लागु गर्नसमेत ‘हान’ले सुझाव दिएको छ ।

हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट पुनरावलोकन गर्न माग

यस्तै नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स् (नाट्टा) ले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लगाइएको हवाई टिकटको अव्यावहारिक भ्याट पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट अव्यावहारिक रहेको बताउँदै त्यसको पुनरावलोकन सही ढङ्गले गर्नुपर्ने उसको माग छ ।

हवाई क्षेत्रमा लागु गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको प्राथमिक उद्गम स्रोत वायुसेवा प्रदायक कम्पनी नै हुने र वायुसेवा प्रदायकले नै मूल्य अभिवृद्धि कर (टी६) लागु नगरी पर्यटन व्यवसायी ट्राभल एजेन्सीहरूले मात्र हवाई भाडामा टी६ सङ्कलन गर्न असम्भव रहेको नाट्टाको तर्क छ । नाट्टाले तत्कालीन अर्थमन्त्री, राजस्व सचिव, आन्तरिक राजस्वका महानिर्देशकहरू समेतको राय सुझावका आधारमा वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले नै उठाउनुपर्ने र यस्तो भ्याट मिनाहा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

यस्तै पर्यटन व्यवसाय पनि एक राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त व्यवसाय भएकाले विदेशी मुद्रा आर्जन गरी राष्ट्रिय आयमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने हुँदा यस्तो क्षेत्रलाई प्रोत्साहनस्वरुप कम्तीमा एक लाख डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याउने ट्राभल, टुर तथा ट्रेकिङ कम्पनीहरूलाई कर छुट प्रदान गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

टिम्सको प्रभावकारिता र पदयात्रा मार्गहरूलाई राष्ट्रिय पदमार्गको कानुनी मान्यता

ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग माग राखेको छ ।

पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) लाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ जारी गरी हिमाल आरोहण तथा पदयात्रामा जानेले अनिवार्य पदप्रदर्शक लिएरमात्र जान पाउने व्यवस्था गर्नाले रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने टानले बताएको छ ।

यस्तै अध्यागमन ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५१ ले व्यवस्था गरे बमोजिम नेपाल सरकारको उपल्लो मुस्ताङ लगायतका १५ वटा क्षेत्रहरूलाई अनुमति लिइ पदयात्रा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएकोमा यस्तो क्षेत्रको प्रतिबन्ध समेत समयसापेक्ष खुला गरिनुपर्ने माग टानले राखेको छ ।

पछिल्लो समय तीन वटै तहका सरकारी निकायहरूबाट महत्त्वपूर्ण पदयात्रा मार्गहरू सम्पूर्ण रूपमा नष्ट हुने गरी सडक सञ्जाल निर्माण गरिएको, अनावश्यक संरचनाहरू खडा गरी अवरोध गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै टानले यस्ता महत्त्वपूर्ण पदमार्गहरूलाई राष्ट्रिय पदमार्गको रूपमा घोषण गरी संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज् (नारा) ले गत दुई दशकको अवधिमा नेपालको जलयात्रा उद्योगमा क्रमशः गिरावट आइरहेकोमा गम्भीर हुँदै यस उद्योगबाट प्राप्त हुने भ्याटको रकम पनि न्यून रहेकोमा गम्भीर हुन सरकारलाई विशेष आग्रह गरेको छ । जलयात्रा उद्योगको प्रवर्द्धन गर्दै आय बढाउन सरकारले यस उद्योगलाई केही समय भ्याट छुट दिन र प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरेको छ ।

जलयात्रा पर्यटनका पूर्वाधार नदीहरूको संरक्षण र सुधार गर्दै अरु थप जलयात्रा व्यवसायको लागि सम्भावना खोजी गर्नसमेत नाराले विशेष आग्रह गरेको छ ।

नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सोट्टो नेपालको आग्रह

यसैगरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सोट्टो नेपालले नवनिर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (पीआईए) र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (जीआईए) यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यी दुई विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पर्यटन क्षेत्रमा थप सहयोग पुग्ने बताउँदै पोखरा र लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने सोट्टो नेपालको भनाइ छ ।

यस्तै, हालको नेपाली हवाई भाडा समान नरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सोट्टोले समान भाडा दर कायम गर्न माग गरेको छ । नेपालमा इनबाउन्ड टुर सञ्चालनका लागि सजिलो र प्रभावकारी अनलाइन भुक्तानीको सेवा सञ्चालनमा ल्याउन समेत सोट्टो नेपालले सरकारसँग माग गरेको छ ।